२०८१ असार २०, बिहीबार १५:११
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइएको जानकारी गराएको हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेका छन् । तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र सोको व्यवस्थापन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । घाटा बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था अन्तर– सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा रहेको छ । संविधानतः तीनै तहका सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानुनबमोजिम ऋण लिन्छन् ।
त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने आयोगले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीतिरयोजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका देखिनुपर्ने सर्त भने राखिएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा १० प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १२ प्रतिशत सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले सरकारले विगतका वर्षहरुमा आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आएको भएपनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको औँल्याएको छ । व्यय अनुमान तयार गर्दा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको नपाइएको आयोगले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
साथै, पुँजी निर्माण हुने खालका आयोजनाहरूमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको आयोगको भनाइ छ । घाटा बजेटपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतको रुपमा सार्वजनिक ऋणलाई लिइन्छ । सार्वजनिक ऋण अन्तरगत देशभित्रबाट संकलन गरिने आन्तरिक ऋण र वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त गरिने बाह्य ऋण पर्छ ।
